जिला प्रशासन की सतत कार्रवाई से धान की अवैध खरीद–फरोख्त पर कसी लगाम
*बेमेतरा जिले में 16087 बोरा (6433.80 क्विंटल) अवैध धान जब्त, लगभग 1.46 करोड़ की राशि सुरक्षित*
*बेमेतरा 06 दिसम्बर 2025:-* कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के सख्त निर्देश व सतत निगरानी के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले में अवैध धान परिवहन, भंडारण एवं अनियमित व्यापार के विरुद्ध सघन अभियान लगातार जारी है। जिला प्रशासन की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से अब तक लगभग 101 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिनमें थोक विक्रेता, प्रोसेसर, कोचिया, अन्य व्यापारी तथा अंतर्राज्यीय परिवहनकर्ता शामिल हैं। अब तक की कार्रवाई में प्रशासन ने कुल 16,087 बोरा, अर्थात 6433.80 क्विंटल धान जब्त किया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत ₹1,46,39,220.00 है। यह कार्रवाई जिले में अवैध धान गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण का स्पष्ट संकेत है, जिससे न केवल सरकारी उपार्जन व्यवस्था मजबूत हुई है, बल्कि वास्तविक किसानों के हितों की भी दृढ़ सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है।
कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस, खाद्य, मार्कफेड तथा कृषि विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा रोजाना गांव स्तर से लेकर अंतर्राज्यीय सीमाओं तक लगातार सघन निगरानी व निरीक्षण किया जा रहा है। विशेष अभियान के अंतर्गत टीमों ने रात–दिन गश्त, वाहन चेकिंग, संदिग्ध गोदामों का निरीक्षण, सूचना आधारित छापेमारी तथा नियमों के उल्लंघन पर तत्काल जप्ती जैसी निर्णायक कार्यवाही की है। अवैध परिवहन में पकड़े गए वाहनों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, धान उपार्जन नीतियों तथा अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जप्त किए गए धान को शासकीय गोदामों में सुरक्षित रखा गया है और संबंधित प्रकरणों की विधिक प्रक्रिया जारी है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और बेमेतरा जिले में अवैध धान खरीदी–बिक्री, भंडारण तथा परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित है। कलेक्टर श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपार्जन अवधि के दौरान सतत निगरानी, टीमों की सक्रियता और अचानक निरीक्षण को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, ताकि जिले को अवैध व्यापार से पूर्णतः मुक्त रखा जा सके। जिला प्रशासन की इस सक्रिय और प्रभावी पहल से जिले में पारदर्शी एवं नियम आधारित उपार्जन व्यवस्था मजबूत हुई है तथा किसानों को उचित मूल्य दिलाने का मार्ग और अधिक सुरक्षित हुआ है।
