वर्षों से एक ही स्थान में जमे अधिकारी कर्मचारियों पर कब होगी कार्यवाही… ऐसे कर्मचारियों को किसका मिल रहा सरंक्षण…
* *आखिर कब तक चलेगा कार्यरत कर्मचारी को राजनितिक संरक्षण का खेल…*
बेमेतरा – छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में लगातार एक ही स्थान पर जमे अधिकारी कर्मचारियों के वजह से आम नागरिकों को राजनीतिक द्वेष की भावना देखने को मिलता है। वही आम नागरिकों को भी राजनीतिक चश्मे के नजरिए से देखकर सरकारी कर्मचारी भी कोट कपट की राजनीति के चलते केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है की एक ही स्थान पर लंबे समय से कार्यरत कर्मचारीयों के हौसले और पहचान बढ़ने के वजह से भर और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है संसार ही उक्त कर्मचारियों की उच्च स्तरीय अधिकारियों के समक्ष शिकायत करने पर राजनितिक सत्ता में बैठे लोगों के वजह से ही उचित कार्यवाही नहीं होती नतिजन भ्रष्टाचार चरम सीमा लांघ रही है। जिनके वजह से अवैध कार्यो को बढ़ावा और शिकायतकर्ताओं का नाम को जगजाहिर करके उनको सरे-आम व्यक्तिगत दुश्मनी पैदा करवा दें रहे हैं। गौरतलब हो की कई सालों से एक ही स्थान में जमे कर्मचारियों पर कार्यवाही करने के बजाय उनसे कमीशन का खेल कर आम नागरिकों के हक अधिकार पर डाका डालने का कार्य तो नही चल रहा है..?
*खाद्य विभाग के निरीक्षकों पर उठते सवाल*
खाद्य विभाग के आला अधिकारी अपने कर्मचारियों से ही पस्त है ऐसा लगता है की मानो जिले की पूरी कमान खाद्य निरीक्षक ही सम्भाल रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है साथ ही किसी अवैध गतिविधियों की सूचना देने पर शिकायत नहीं मिला कह कार्यवाही करने से बचते हैं। यहा एक सवाल उत्पन्न होता है की आखिर क्यों जिम्मेदार को अवैध गतिविधिया दिखाई नहीं देता या दिखाई देता है तो कार्यवाही क्यों नहीं…इसमे विभिन्न सवाल उठ रहे हैं। क्या जिम्मेदार कर्मचारी को शिकायत मिलेगा तभी कार्यवाही करेंगे। और शिकायत उसके आंखों के सामने कुछ गैर सरकारी अवैध कारोबार होगा तो उन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करना व कोई सूचना दे तो उनका शिकायत नहीं मिलने की बात आखिर क्यों आता है इस बात से सिर्फ बंद लिफाफे में मलाई मिठाई की मिठास में सभी भ्रष्टाचार ढूंब चूका है।तभी तो ना कार्यवाही और नाही जिम्मेदारी
पद पर बैठे जिम्मेदार कर्मचारी मौके में नहीं पहुंचते और सिर्फ कुर्सी पर बैठकर ही पूरी निगरानी हो जाता है। बेमेतरा जिले के कई गांवों में खाद्य के निज विधानसभा होने के बावजूद भी अधिकारी कर्मचारी को कार्यवाही का डर भय नहीं है नतीजन दो-दो माह का चावल लेने से ग्रामीण वंचित हो जाते और लापरवाह कर्मचारियों को बचाने का संरक्षण कौन दे रहा है यह एक बड़ा सवाल है..?क्या इसकी जानकारी खाद्य निरीक्षक को नहीं रहता है क्या, पूरी जानकारी नहीं हो पाता ऐसे दफ्तर पर कुर्सी में बैठ कर ही निगरानी कर लेते हैं क्या..यह पूरा वाक्य बेमेतरा जिले का क्षेत्र का है जहां पर ग्रामीण कों कलेक्टर ऑफिस आकर के अपनी पीड़ाओं को अधिकारी के सामने बयान करना पड़ता है यह एक बड़ा सवाल है खाद्य विभाग के आला अधिकारियों के ऊपर एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है खाद्य मंत्री के क्षेत्र में खाद्य चावल एवं अन्य खाद्य सामग्रियों के लिए आखिर कार दर-दर भटकने को क्यों मजबूर हो गए ग्रामीण..? इस वाक्यों को जानने के बावजूद भी अधिकारी सुध लेने के बजाय गंभीर नींद में चले जाते है। क्योंकी अब तक उचित मुल्य की दुकानों पर खाद्यान्न सामग्रियों की शॉर्टेज आखिर क्यों है…? चावल, मिट्टी तेल , शक्कर की कमी उचित मुल्य की दुकानों पर क्यों हुआ…उक्त जिम्मेदार लोगों को किसका संरक्षण मिल रहा है..? सब विभागीय अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को वशुली क्यों नहीं कर पा रहे हैं..? क्या सिर्फ अपनी ड्यूटी को बड़ी ही राहत से कार्य लेना चाहते हैं और सरकार को लाखों का नुक़सान पहुंचाना चाहते हैं…? वही जिम्मेदार विभागीय अधिकारी जांच के नाम सिर्फ दिखावटी नोटिस भेजकर मलाई मिठाई लेकर फाईल आगे बड़ा देने को ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और कार्यवाही करने पर जिम्मेदार अफसरों के हाथ पांव फूल रहे हैं। नतीजन भ्रष्टाचार बेलगाम हो गए हैं स्थानीय मंत्री की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे जिला के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी और सरकार की छवि जनता के बीच बदनाम कर रही है ।
*वर्जन*
बेमेतरा जिला में 1 सौ 29 सरकारी उचित मूल्य की दुकानें हैं । खाद्यान्न विधिवत तरीके से सभी दुकानों में पहुंच रही हैं। और उपभोक्ताओं को प्राप्त हो रहा है। यदि उपभोक्ता चावल को बेच रहे हैं। तो ऐसा किसी का भी शिकायत हमारे पास नहीं आया है और आपके द्वारा सूचना प्राप्त हो रहा है जरूर उचित कानूनी कार्यवाही करेंगे।
ओमकार सिंह ठाकुर
जिला खाद्य अधिकारी बेमेतरा,
