शासकीय योजनाओं की जानकारी और लाभ वितरण का केंद्र बना नगर पंचायत दाढ़ी
*मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने किया शासकीय स्टॉल का निरीक्षण, योजनाओं की सराहना की*
*विकास कार्यक्रम में लगे विभागीय स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र, हितग्राहियों को मिला सीधा लाभ*
द राम भक्त हनुमान(बिनोद नवरंगे)बेमेतरा:- नगर पंचायत दाढ़ी में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं से संबंधित विभागीय स्टॉल लगाए गए, जिनका अवलोकन प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, सहित विधायक़ गण, जिला अध्यक्ष भाजपा, स्थानीय व जिले के जनप्रतिनिधियों ने किया। इन स्टॉलों के माध्यम से आम नागरिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई एवं पात्र हितग्राहियों को लाभ भी प्रदान किया गया।
उद्यानिकी विभाग ने अपने स्टॉल में फलदार पौधों, सब्जी उत्पादन और ग्रीन हाउस जैसी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही विभागीय योजनाओं के तहत लाभान्वित कृषकों की प्रदर्शन सामग्री भी प्रदर्शित की गई, जिससे अन्य किसान प्रेरित हो सकें।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल पर पात्र हितग्राहियों को उनके स्वीकृत आवासों के स्वीकृति पत्र और चेक भी वितरित किए गए।
कृषि विभाग ने खाद-बीज, कीट नियंत्रण, जैविक खेती, सॉयल हेल्थ कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की जानकारी दी। विभाग ने उन कृषकों की सफलता की कहानियों को भी प्रदर्शित किया जो इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं।
मत्स्य विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल में मछुआरों के लिए योजनाएं प्रदर्शित की गईं। हितग्राहियों को आइस बॉक्स और मछली पकड़ने के जाल का वितरण भी किया गया, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो सके।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण अभियान, सूपोषण केंद्र, किशोरी स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी सेवाएं जैसी योजनाओं से जुड़े स्टॉल लगाए। विभाग ने महिला स्व-सहायता समूहों और हितग्राहियों को चेक और पोषण किट प्रदान किए। इस अवसर पर आमजन ने स्टॉलों का अवलोकन कर योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और विभागीय अधिकारियों से मार्गदर्शन भी लिया। कार्यक्रम में विभागीय समन्वय, जनसहभागिता और पारदर्शिता के साथ शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का सराहनीय प्रयास किया गया।
