अवैध धान भंडारण पर प्रशासन का शिकंजा! नवागढ़ में दो व्यापारियों के प्रतिष्ठानों से 62 क्विंटल धान जब्त

मंडी, राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम की ताबड़तोड़ जांच; फुटकर व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर मिली अनियमितता, मंडी अधिनियम 1972 के तहत हुई जब्ती की कार्रवाई।
न्यूज़ स्टोरी दृष्टि | नवागढ़, बेमेतरा।
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और अवैध धान के भंडारण एवं कारोबार पर अंकुश लगाने शासन-प्रशासन की निगरानी तेज होती दिखाई दे रही है। इसी क्रम में 16 नवंबर 2026 को तहसील नवागढ़ के अंतर्गत नगर नवागढ़ में राजस्व, कृषि उपज मंडी एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने फुटकर व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर जांच अभियान चलाया।
जांच के दौरान फुटकर व्यापारी अनुपम धर दीवान के प्रतिष्ठान में 50 क्विंटल तथा हरिराम सिन्हा के प्रतिष्ठान में 12 क्विंटल धान का अवैध भंडारण पाया गया। संयुक्त टीम ने दोनों प्रतिष्ठानों से कुल 62 क्विंटल धान जब्त करते हुए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की।
इस कार्रवाई में मंडी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की सक्रियता, निरीक्षण क्षमता और आपसी समन्वय विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। वहीं वन विभाग की सहभागिता से संयुक्त जांच अभियान को विभागीय सहयोग मिला। अधिकारियों और मैदानी अमले की इस तत्परता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कृषि उपज के भंडारण और व्यापार में निर्धारित नियमों की अनदेखी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
किसानों के हितों की रक्षा और धान खरीदी व्यवस्था की शुचिता बनाए रखना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में अवैध भंडारण के विरुद्ध लगातार हो रही कार्रवाई केवल जब्ती तक सीमित न रहे, बल्कि जिलेभर में नियमित निगरानी और निष्पक्ष जांच के माध्यम से नियमसम्मत व्यापारिक व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।
नवागढ़ की यह कार्रवाई मंडी एवं राजस्व अमले की सक्रियता का उदाहरण है। अब देखना होगा कि यह अभियान आगे भी इसी तत्परता से जारी रहता है और अवैध धान के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होता है या नहीं।
न्यूज़ स्टोरी दृष्टि की नजर : किसानों के हक, सरकारी खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता और नियमों के पालन के लिए प्रशासनिक सक्रियता जरूरी है। कार्रवाई का संदेश स्पष्ट होना चाहिए—व्यापार नियमों से चलेगा, मनमानी से नहीं।


