जम्फर हटाने के नाम पर कथित ₹10 हजार की मांग, फिर भी सुधार नहीं! बिजली विभाग में कुर्सियां खाली, जनता परेशान; आखिर किसके भरोसे चल रहा कार्यालय?

कंप्यूटर ऑपरेटर से जेई और ईई तक की अनुपस्थिति पर गंभीर सवाल, उपभोक्ता सुबह से शाम तक इंतजार करने को मजबूर। कथित लेन-देन की जांच और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की मांग।
न्यूज़ स्टोरी दृष्टि | विशेष रिपोर्ट
बिजली विभाग में आम जनता को राहत देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी आखिर कार्यालय में बैठते कब हैं? क्या सरकारी कार्यालय अब अपनी सुविधा और मनमर्जी के हिसाब से संचालित होंगे? जम्फर हटाने के नाम पर कथित तौर पर ₹10 हजार की मांग और राशि दिए जाने के बावजूद सुधार कार्य नहीं होने का आरोप सामने आया है। इससे भी गंभीर स्थिति तब नजर आई, जब पीड़ित पक्ष अपनी समस्या लेकर कार्यालय पहुंचा, लेकिन वहां जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी ही नदारद मिले।
मामला कार्यालय अभियंता, संचार एवं सुधार संभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक, कार्यालय पहुंचने पर न कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी कुर्सी पर मौजूद मिले, न जेई (कनिष्ठ अभियंता), न ईई (कार्यपालन अभियंता) और न ही अन्य जिम्मेदार अधिकारी। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब कार्यालय में समस्या सुनने वाला ही कोई मौजूद नहीं होगा, तो आम उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर आखिर जाए कहां?
कुर्सियां खाली, जिम्मेदारी गायब; आखिर किसके संरक्षण में चल रहा मनमर्जी का खेल?
कार्यालय की स्थिति देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या यहां अधिकारियों और कर्मचारियों के आने-जाने का कोई निर्धारित समय नहीं है? क्या सरकारी कार्यालय जनता की समस्याओं के समाधान के बजाय कर्मचारियों की सुविधानुसार संचालित होगा? सुबह से शाम तक हितग्राही इंतजार करते रहें और जिम्मेदार अपनी अनुपस्थिति का कोई जवाब तक न दें, क्या यही विभागीय व्यवस्था है?
मामले में पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि जम्फर हटाने और सुधार कार्य के नाम पर कथित तौर पर ₹10 हजार की मांग की गई और राशि दिए जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। यदि यह आरोप सही है, तो यह केवल लापरवाही का मामला नहीं, बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल है। आखिर इस कथित राशि का हिसाब कौन देगा? जांच कौन करेगा? और उपभोक्ता को उसका समाधान कब मिलेगा?
बिजली बिल में एक दिन की देरी तो कनेक्शन काटने की कार्रवाई, फिर कर्मचारियों की गैरहाजिरी पर वेतन कटौती क्यों नहीं?
बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सबसे बड़ा सवाल इसी दोहरे मापदंड को लेकर है। जब आम उपभोक्ता समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर पाता, तो विभाग बिना देर किए बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर देता है। लेकिन जब सरकारी वेतन पाने वाले अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं मिलते, उपभोक्ताओं की समस्याएं लंबित रहती हैं और शिकायतकर्ता घंटों इंतजार करते हैं, तब उनके विरुद्ध जवाबदेही और कार्रवाई का पैमाना कहां चला जाता है?
क्या सरकारी वेतन जनता की सेवा और निर्धारित दायित्वों के निर्वहन के लिए नहीं मिलता? यदि कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति की जांच और नियमानुसार वेतन कटौती अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए?
जेई का व्यवहार भी सवालों के घेरे में!
पीड़ित पक्ष के अनुसार, जेई से बातचीत के दौरान उनके बात करने के लहजे में भी अकड़ और अहंकार का भाव महसूस हुआ। आखिर जिस अधिकारी की जिम्मेदारी जनता की समस्याएं सुनना और समाधान सुनिश्चित करना है, उसके व्यवहार में संवाद और संवेदनशीलता के बजाय कथित तौर पर इस तरह का रवैया क्यों दिखाई देता है?
क्या आम नागरिक अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के सामने सम्मानपूर्वक अपनी बात भी नहीं रख सकता? क्या उपभोक्ता केवल बिल जमा करने और आदेश मानने के लिए है? जनता को सम्मान देना क्या सरकारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है?
वरिष्ठ अधिकारी जवाब दें—आखिर कब सुधरेगी विभागीय व्यवस्था?
अब सवाल सीधे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से है—
– कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर जेई और ईई तक की उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है?
– निर्धारित समय पर कार्यालय में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होगी?
– जम्फर हटाने के नाम पर कथित ₹10 हजार की मांग और राशि लेने के आरोपों की निष्पक्ष जांच कब होगी?
– राशि दिए जाने के बावजूद सुधार कार्य लंबित क्यों है?
– उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार कराने वाले जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा?
– क्या विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय की वास्तविक स्थिति से अनजान हैं या शिकायतों के बाद भी व्यवस्था सुधारने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई जा रही?
बिजली विभाग केवल बिजली बिल वसूलने वाली संस्था नहीं, बल्कि आम नागरिकों को निर्बाध विद्युत सेवा और समयबद्ध समाधान उपलब्ध कराने वाला सार्वजनिक संस्थान है। ऐसे में कार्यालय की खाली कुर्सियां, लंबित शिकायतें, कथित आर्थिक मांग और उपभोक्ताओं के प्रति कथित असम्मानजनक व्यवहार जैसे आरोपों को सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अब जनता को आश्वासन नहीं, जवाब चाहिए!
संबंधित संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि कार्यालय की उपस्थिति पंजिका की जांच कराएं, कथित राशि मांगने के आरोपों की निष्पक्ष जांच करें, पीड़ित का लंबित सुधार कार्य तत्काल पूरा कराएं और दोषी पाए जाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई करें।
आखिर बिजली बिल समय पर नहीं भरने पर उपभोक्ता जवाबदेह है, तो सरकारी वेतन लेकर समय पर जिम्मेदारी नहीं निभाने वाले अधिकारी-कर्मचारी जवाबदेह क्यों नहीं?
जनता का अंतिम सवाल—बिजली विभाग में सुधार होगा या सुधार के नाम पर जनता यूं ही परेशान होती रहेगी? कुर्सियों पर बैठे जिम्मेदार कब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और इस कथित लापरवाही के खेल पर विराम कब लगेगा?


