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स्मार्ट मीटर लगने के बाद बढ़े बिजली बिल! ग्राम खटई के ग्रामीणों का विरोध, 15 दिन का अल्टीमेटम

 

स्मार्ट मीटर लगने के बाद बढ़े बिजली बिल! ग्राम खटई के ग्रामीणों का विरोध, 15 दिन का अल्टीमेटम

नवागढ़। स्मार्ट मीटर स्थापना के बाद बिजली बिल में कथित बढ़ोतरी को लेकर ग्राम खटई के ग्रामीणों में नाराजगी सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके घरों में पहले की तुलना में अधिक बिजली बिल आ रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं के सामने बिल भुगतान करना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो गया है। ग्रामीणों ने अब विद्युत विभाग से जवाब और समस्या के निराकरण की मांग की है।

मामले को लेकर ग्राम पंचायत खटई, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा के ग्रामीणों ने 19 नवंबर 2026 को विद्युत वितरण केंद्र नवागढ़ के कनिष्ठ अभियंता को लिखित आवेदन सौंपा है। आवेदन में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बढ़े बिजली बिल पर आपत्ति जताते हुए 15 दिनों के भीतर समस्या का निराकरण करने की मांग की गई है।

ग्रामीणों की दोटूक मांग, 15 दिन में समाधान नहीं तो हटाएं स्मार्ट मीटर

ग्रामीणों ने आवेदन में उल्लेख किया है कि स्मार्ट मीटर लगने से पहले वे औसत बिजली बिल का नियमित भुगतान कर रहे थे, लेकिन मीटर स्थापित होने के बाद बिजली बिल अधिक आने की समस्या उत्पन्न हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान बिलों का भुगतान करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि पूर्व की बिजली खपत और बिल भुगतान के अनुपात को ध्यान में रखते हुए वर्तमान बिलों की जांच की जाए। साथ ही, 15 दिनों के भीतर समस्या का निराकरण नहीं होने पर घरों में लगाए गए स्मार्ट मीटर निकालने की कार्रवाई की जाए।

बिजली विभाग से जवाब मांगते पांच अहम सवाल

स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में कथित वृद्धि की वास्तविक वजह क्या है?

क्या विभाग ने पुराने और नए मीटर की बिजली खपत तथा बिलों का तुलनात्मक परीक्षण कराया है?

क्या ग्रामीणों की शिकायत पर प्रत्येक उपभोक्ता के मीटर की तकनीकी जांच कराई जाएगी?

यदि मीटर सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो बढ़े हुए बिल का तकनीकी आधार उपभोक्ताओं को क्यों नहीं बताया जा रहा है?

ग्रामीणों द्वारा दिए गए 15 दिनों के अल्टीमेटम के भीतर विभाग क्या ठोस कार्रवाई करेगा?

कंपनी के नियमों का हवाला, लेकिन बिल बढ़ने की शिकायत पर जांच कब?

ग्रामीणों के आवेदन पर विभागीय कार्यालय की प्राप्ति मुहर दर्ज है। वहीं, आवेदन पर की गई विभागीय टिप्पणी में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य कंपनी के नियमानुसार किए जाने तथा विद्युत मंत्रालय के पत्र क्रमांक ई-259236, दिनांक 12 अगस्त 2026 के परिपालन में देशभर में स्मार्ट मीटरिंग का कार्य किए जाने का उल्लेख किया गया है।

हालांकि, स्मार्ट मीटर स्थापना की प्रक्रिया नियमानुसार होने का उल्लेख अपनी जगह है, लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल में वृद्धि की शिकायत उठाए जाने के बाद उनकी वास्तविक समस्या की तकनीकी जांच और निराकरण भी आवश्यक है। सवाल यह है कि क्या विभाग केवल नियमों का हवाला देगा या उपभोक्ताओं की शिकायतों की निष्पक्ष जांच भी कराएगा?

AE नवीन वर्मा से संपर्क का प्रयास, नहीं मिला विभागीय पक्ष

मामले में विद्युत विभाग का आधिकारिक पक्ष जानने के लिए सहायक अभियंता (AE) नवीन वर्मा से दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इसके चलते इस मामले में उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।

अब देखना होगा, विभाग क्या करता है?

ग्रामीणों ने 15 दिनों के भीतर समस्या का समाधान करने की मांग रखी है। अब जिम्मेदारी विद्युत विभाग के अधिकारियों की है कि वे शिकायतों की तकनीकी जांच कराएं, बिजली बिलों का तुलनात्मक परीक्षण करें और उपभोक्ताओं को वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं।

बड़ा सवाल यह है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को पारदर्शी और बेहतर विद्युत सुविधा देने के लिए लगाए गए हैं, तो फिर उनकी स्थापना के बाद सामने आ रही शिकायतों का जवाब कौन देगा? क्या विभाग ग्रामीणों की परेशानी दूर करेगा या उपभोक्ताओं को अपनी समस्या लेकर कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे?

Binod Kumar
Author: Binod Kumar

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