समर्थन मूल्य की धान खरीदी पर प्रशासन की पैनी नजर! टिपनी में दो व्यापारियों के प्रतिष्ठानों से 45 क्विंटल धान जब्त

*मंडी सचिव, निरीक्षकों और राजस्व अमले का सघन जांच अभियान जारी; दो फुटकर व्यापारियों के यहां मिला अवैध धान का भंडारण, कोचियों के जरिए होने वाले अवैध धान कारोबार एवं परिवहन पर अंकुश लगाने प्रशासन की कार्रवाई।*
बेमेतरा – किसानों की मेहनत से उपजे धान का एक-एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदी व्यवस्था के तहत उपार्जित हो और बिचौलियों एवं कोचियों के जरिए अवैध धान खपाने की कोशिशों पर रोक लगे, इसके लिए जिला प्रशासन और मंडी विभाग का निगरानी अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में तहसील थान खम्हरिया अंतर्गत ग्राम टिपनी में मंडी एवं राजस्व अमले ने संयुक्त रूप से फुटकर व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया।
जांच के दौरान फुटकर व्यापारी चिराग जैन के प्रतिष्ठान में 22 क्विंटल तथा सुनील कुमार जैन के प्रतिष्ठान में 23 क्विंटल धान का अवैध भंडारण पाया गया। संयुक्त जांच दल ने दोनों प्रतिष्ठानों से कुल 45 क्विंटल धान जब्त करते हुए मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की।
इस अभियान में मंडी सचिव के मार्गदर्शन में मंडी निरीक्षकों की सक्रियता तथा राजस्व अधिकारियों और मैदानी कर्मचारियों का समन्वय महत्वपूर्ण रहा। प्रतिष्ठानों पर सघन जांच और आकस्मिक निरीक्षण के जरिए विभागीय अमला यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध कारोबार को जगह न मिले।
दरअसल, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका सीधा उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का निर्धारित मूल्य दिलाना है। ऐसे में कोचियों के माध्यम से अवैध धान का संग्रहण, परिवहन अथवा खरीदी केंद्रों तक खपाने की कोशिशें पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता के लिए चुनौती बन सकती हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए मंडी, राजस्व और संबंधित विभागों का संयुक्त निरीक्षण अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
लगातार कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्रशासन की निगरानी केवल खरीदी केंद्रों तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापारियों के प्रतिष्ठानों और धान के भंडारण पर भी केंद्रित है। अब जरूरत है कि यह जांच अभियान पूरे खरीदी सत्र में निरंतर जारी रहे, ताकि वास्तविक किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ मिले और अवैध धान कारोबार पर प्रभावी अंकुश स्थापित हो सके।
किसान खेत में पसीना बहाता है, शासन समर्थन मूल्य पर उसकी उपज खरीदने की व्यवस्था बनाता है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस व्यवस्था में बिचौलियों की सेंधमारी न हो। धान खरीदी का लाभ वास्तविक अन्नदाताओं तक पहुंचे, यही इस अभियान की असली कसौटी है।


