अवैध भंडारण पर मंडी-राजस्व का प्रहार! बरगांव में व्यापारी प्रतिष्ठान पर संयुक्त टीम की दबिश, 41.20 क्विंटल पर मंडी एक्ट के तहत् हुई कार्यवाही

*किसानों के हित और मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए प्रशासन की निगरानी तेज; मंडी सचिव के नेतृत्व में निरीक्षण अमले की सक्रियता से व्यापारियों में नियमों के पालन का संदेश, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया प्रकरण*
बेमेतरा – कृषि उपज के कारोबार में पारदर्शिता, वैध व्यापारिक व्यवस्था और किसानों के हितों की सुरक्षा को लेकर शासन की मंशा अब मैदानी स्तर पर दिखाई देने लगी है। अवैध भंडारण और मंडी नियमों के उल्लंघन पर निगरानी रखते हुए कृषि उपज मंडी समिति एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम बरगांव में व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक निरीक्षण किया।
इस कार्रवाई के दौरान व्यापारी शुभम कुमार वर्मा के प्रतिष्ठान में जांच के समय 41.20 क्विंटल कृषि उपज का भंडारण पाया गया। संयुक्त टीम ने संबंधित भंडारण की जांच करते हुए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया और नियमानुसार कार्रवाई की।
इस पूरी कार्रवाई में मंडी सचिव, राजस्व अधिकारियों तथा निरीक्षण दल के अधिकारियों-कर्मचारियों की सक्रियता और कार्यदक्षता महत्वपूर्ण रही। बिना पूर्व सूचना प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करना इस बात का संकेत है कि विभाग केवल कागजी निगरानी तक सीमित नहीं, बल्कि बाजार और व्यापारिक गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए है।
दरअसल, कृषि उपज मंडी व्यवस्था का उद्देश्य केवल व्यापार का संचालन करना नहीं, बल्कि किसानों के उत्पाद के क्रय-विक्रय में पारदर्शिता, निर्धारित नियमों का पालन और शासन के राजस्व हितों की रक्षा करना भी है। ऐसे में संयुक्त निरीक्षण और नियमों के तहत कार्रवाई से उन व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है, जो निर्धारित व्यवस्था के विपरीत संचालित होती हैं।
अब असली कसौटी निरंतरता की है! क्या इसी तरह जिले के अन्य गांवों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी नियमित जांच जारी रहेगी? क्या मंडी एवं राजस्व विभाग की संयुक्त निगरानी से कृषि उपज के अवैध भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा? इन सवालों के बीच बरगांव की कार्रवाई विभागीय सक्रियता और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


